Himachal Pradesh Makes Green Building Code Mandatory for Large Projects
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (TCP) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਅਧਿਸੂਚਨਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੜਤਾਲ) ਬੀ.ਈ.ਈ. (BEE) ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਨਰਜੀ ਆਡੀਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 0.25 ਵਾਧੂ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. (FAR) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਧੂ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਵੈਧ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ (ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ) ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ (ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਟਿੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਸੌਰ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ (ਇਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ।
"ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।" -ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੰਤਰੀ
